विशिष्ट वर्गों और राज्यों के लिए विशेष प्रावधान

 Q1. भारतीय संविधान का 'भाग XVI' (16) मुख्य रूप से किससे संबंधित है?

(a) राजभाषा से

(b) चुनाव आयोग से

(c) कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान (Special Provisions for certain classes)

(d) आपातकालीन प्रावधानों से

Ans. (c)

Solution: भाग 16 (अनुच्छेद 330 से 342) अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के विशेष प्रावधानों से संबंधित है।

Q2. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (NCSC) की स्थापना की गई है?

(a) अनुच्छेद 338

(b) अनुच्छेद 338A

(c) अनुच्छेद 338B

(d) अनुच्छेद 340

Ans. (a)

Solution: अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (SC Commission) के गठन का प्रावधान करता है।

Q3. 'अनुच्छेद 371A' के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा और सामाजिक-धार्मिक सुरक्षा प्रदान की गई है?

(a) असम

(b) नागालैंड

(c) मणिपुर

(d) सिक्किम

Ans. (b)

Solution: अनुच्छेद 371A नागालैंड के धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, पारंपरिक कानूनों और भूमि के हस्तांतरण के संबंध में विशेष संरक्षण देता है।

Q4. किस संविधान संशोधन द्वारा 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया?

(a) 101वां संशोधन

(b) 102वां संशोधन

(c) 103वां संशोधन

(d) 105वां संशोधन

Ans. (b)

Solution: 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा अनुच्छेद 338B जोड़कर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय बनाया गया।

Q5. 'अनुच्छेद 371' निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है?

(a) असम और मेघालय

(b) महाराष्ट्र और गुजरात

(c) नागालैंड और मणिपुर

(d) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

Ans. (b)

Solution: अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र (विदर्भ, मराठवाड़ा) और गुजरात (सौराष्ट्र, कच्छ) के विकास बोर्डों की स्थापना की शक्ति राष्ट्रपति को देता है।

Q6. लोकसभा में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

(a) अनुच्छेद 330

(b) अनुच्छेद 331

(c) अनुच्छेद 332

(d) अनुच्छेद 333

Ans. (a)

Solution: अनुच्छेद 330 लोकसभा में और अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है।

Q7. 'अनुच्छेद 371F' किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है?

(a) मिजोरम

(b) अरुणाचल प्रदेश

(c) सिक्किम

(d) गोवा

Ans. (c)

Solution: 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाने के साथ अनुच्छेद 371F के तहत विशेष दर्जा दिया गया।

Q8. पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए राष्ट्रपति 'काका कालेलकर आयोग' का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था?

(a) अनुच्छेद 338

(b) अनुच्छेद 340

(c) अनुच्छेद 341

(d) अनुच्छेद 342

Ans. (b)

Solution: अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है। 1953 में पहला आयोग 'काका कालेलकर' की अध्यक्षता में बना था।

Q9. 'अनुच्छेद 371J' के तहत कर्नाटक के किस क्षेत्र के लिए विशेष विकास प्रावधान किए गए हैं?

(a) तटीय कर्नाटक

(b) मैसूर क्षेत्र

(c) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र

(d) उत्तर कर्नाटक

Ans. (c)

Solution: 98वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371J जोड़कर हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी दी गई।

Q10. किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 'संयुक्त राष्ट्रीय आयोग' को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित किया गया?

(a) 65वां संशोधन

(b) 73वां संशोधन

(c) 89वां संशोधन

(d) 92वां संशोधन

Ans. (c)

Solution: 89वें संशोधन अधिनियम (2003) द्वारा अनुच्छेद 338 (SC) और 338A (ST) को अलग कर दो स्वतंत्र आयोग बनाए गए।

Q11. 'अनुच्छेद 371C' के तहत मणिपुर के लिए विशेष जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है?

(a) मणिपुर के मुख्यमंत्री को

(b) मणिपुर के राज्यपाल को

(c) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक को

(d) असम के राज्यपाल को

Ans. (b)

Solution: राज्यपाल को मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है।

Q12. एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा में दो सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा समाप्त (निष्प्रभावी) कर दिया गया?

(a) 101वां संशोधन

(b) 103वां संशोधन

(c) 104वां संशोधन

(d) 105वां संशोधन

Ans. (c)

Solution: 104वें संशोधन (2020) ने SC/ST आरक्षण को 10 साल बढ़ाया, लेकिन एंग्लो-इंडियन नामांकन (अनुच्छेद 331) को आगे नहीं बढ़ाया।

Q13. 'अनुच्छेद 371G' निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है?

(a) मिजोरम की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं

(b) गोवा की सीमा सुरक्षा

(c) अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय परिषद

(d) आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय

Ans. (a)

Solution: मिजोरम के विशेष दर्जे के तहत संसद का कोई भी कानून मिजो लोगों की पारंपरिक प्रथाओं पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा सहमत न हो।

Q14. अनुसूचित जनजातियों (ST) के कल्याण के लिए एक 'अलग मंत्रालय' बनाने का प्रावधान किस वर्ष किया गया था?

(a) 1950

(b) 1989

(c) 1999

(d) 2004

Ans. (c)

Solution: जनजातीय मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए 1999 में एक अलग 'जनजातीय कार्य मंत्रालय' का गठन किया गया था।

Q15. 'अनुच्छेद 371D' और '371E' किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित हैं?

(a) गुजरात

(b) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

(c) असम और नागालैंड

(d) जम्मू और कश्मीर

Ans. (b)

Solution: ये अनुच्छेद आंध्र प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों और वहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित हैं।

Q16. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?

(a) प्रधानमंत्री

(b) भारत के राष्ट्रपति

(c) गृह मंत्री

(d) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

Ans. (b)

Solution: आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है।

Q17. 'अनुच्छेद 371B' किस उत्तर-पूर्वी राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है?

(a) मणिपुर

(b) त्रिपुरा

(c) असम

(d) मेघालय

Ans. (c)

Solution: यह असम विधानसभा की एक समिति के गठन का प्रावधान करता है जिसमें राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं।

Q18. संविधान के किस अनुच्छेद में 'पिछड़ा वर्ग' (Backward Classes) शब्द को परिभाषित करने के बजाय केवल आयोग का उल्लेख है?

(a) अनुच्छेद 340

(b) अनुच्छेद 341

(c) अनुच्छेद 342

(d) अनुच्छेद 366

Ans. (a)

Solution: अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आयोग की शक्ति देता है।

Q19. 'अनुच्छेद 371H' के तहत किस राज्य के राज्यपाल को राज्य में 'कानून और व्यवस्था' बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है?

(a) सिक्किम

(b) अरुणाचल प्रदेश

(c) नागालैंड

(d) मणिपुर

Ans. (b)

Solution: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की कानून-व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होता है।

Q20. अनुच्छेद 341 के तहत किसी जाति को 'अनुसूचित जाति' (SC) के रूप में कौन घोषित कर सकता है?

(a) संबंधित राज्य का राज्यपाल

(b) राज्य का मुख्यमंत्री

(c) भारत का राष्ट्रपति (राज्यपाल से परामर्श के बाद)

(d) संसद का साधारण बहुमत

Ans. (c)

Solution: राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में SC की सूची निर्दिष्ट करते हैं। हालांकि, इसमें बदलाव (जोड़ना या हटाना) केवल संसद द्वारा किया जा सकता है।

Q21. 'अनुच्छेद 371I' किस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या से संबंधित विशेष प्रावधान करता है?

(a) मिजोरम

(b) सिक्किम

(c) गोवा

(d) अरुणाचल प्रदेश

Ans. (c)

Solution: अनुच्छेद 371I यह सुनिश्चित करता है कि गोवा विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे।

Q22. मंडल आयोग (Mandal Commission) की सिफारिशों को लागू कर OBC को 27% आरक्षण देने की घोषणा किस वर्ष की गई थी?

(a) 1979

(b) 1985

(c) 1990

(d) 1992

Ans. (c)

Solution: वी.पी. सिंह सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की ऐतिहासिक घोषणा की थी।

Q23. संविधान का 'अनुच्छेद 335' अनुसूचित जातियों और जनजातियों के किस अधिकार से संबंधित है?

(a) सीटों का आरक्षण

(b) सेवाओं और पदों पर उनके दावों पर विचार करना

(c) राजनीतिक प्रतिनिधित्व

(d) धार्मिक स्वतंत्रता

Ans. (b)

Solution: यह अनुच्छेद कहता है कि संघ या राज्य के मामलों से जुड़ी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में SC/ST के दावों पर विचार किया जाएगा।

Q24. 'अनुच्छेद 371A से 371J' के विशेष प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(a) राज्यों के बीच युद्ध रोकना

(b) पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना और सांस्कृतिक/पारंपरिक हितों की रक्षा करना

(c) केवल हिंदी भाषा को बढ़ावा देना

(d) राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करना

Ans. (b)

Solution: इन अनुच्छेदों का उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और विशिष्ट राज्यों की जनजातीय व सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना है।

Q25. ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण के लिए 103वें संशोधन द्वारा संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया?

(a) अनुच्छेद 15 और 16

(b) अनुच्छेद 14 और 15

(c) अनुच्छेद 338 और 340

(d) अनुच्छेद 330 और 332

Ans. (a)

Solution: इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण मिल सके।

Q26. संविधान के 'अनुच्छेद 338B' के तहत गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) में कुल कितने सदस्य होते हैं?

(a) 3 सदस्य

(b) 5 सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य)

(c) 7 सदस्य

(d) 10 सदस्य

Ans. (b)

Solution: आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

Q27. 'अनुच्छेद 371G' के अनुसार, संसद का कोई भी अधिनियम 'मिजोरम' में तब तक लागू नहीं होगा जब तक विधानसभा निर्णय न ले ले, यदि वह संबंधित है:

(a) मिजो लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं से

(b) मिजो पारंपरिक कानून और प्रक्रिया से

(c) भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण से

(d) उपरोक्त सभी से

Ans. (d)

Solution: मिजोरम को दी गई यह विशेष सुरक्षा नागालैंड (371A) के समान ही है, जो उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता की रक्षा करती है।

Q28. 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (NCSC) अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है?

(a) प्रधानमंत्री को

(b) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को

(c) भारत के राष्ट्रपति को

(d) संसद के दोनों सदनों को सीधे

Ans. (c)

Solution: अनुच्छेद 338(5)(d) के अनुसार, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं।

Q29. किस अनुच्छेद के तहत 'आंध्र प्रदेश' राज्य के लिए एक 'केंद्रीय विश्वविद्यालय' की स्थापना का प्रावधान किया गया है?

(a) अनुच्छेद 371D

(b) अनुच्छेद 371E

(c) अनुच्छेद 371F

(d) अनुच्छेद 371G

Ans. (b)

Solution: अनुच्छेद 371E विशेष रूप से संसद को कानून द्वारा आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की शक्ति देता है।

Q30. अनुसूचित जातियों (SC) के लिए 'राष्ट्रीय आयोग' अस्तित्व में आने से पहले, इनके हितों की रक्षा कौन करता था?

(a) केवल गृह मंत्रालय

(b) एक विशेष अधिकारी (अनुच्छेद 338 के मूल पाठ के तहत)

(c) सुप्रीम कोर्ट का एक जज

(d) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

Ans. (b)

Solution: मूल संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत SC और ST के लिए एक 'विशेष अधिकारी' (Special Officer) की नियुक्ति का प्रावधान था।

Q31. 'अनुच्छेद 371B' के तहत असम विधानसभा की एक समिति के गठन की शक्ति किसके पास है?

(a) भारत के राष्ट्रपति के पास

(b) असम के राज्यपाल के पास

(c) असम के मुख्यमंत्री के पास

(d) संसद के पास

Ans. (a)

Solution: राष्ट्रपति आदेश द्वारा असम विधानसभा की एक समिति के गठन और कार्यों का प्रावधान कर सकते हैं।

Q32. पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा देने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था?

(a) इसे चुनाव लड़ने की शक्ति देना

(b) इसे सिविल कोर्ट (Civil Court) की शक्तियाँ प्रदान करना और शिकायतों की जांच में सक्षम बनाना

(c) इसके बजट को असीमित करना

(d) इसे राज्य सरकारों के अधीन करना

Ans. (b)

Solution: संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद अब यह आयोग किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है और शपथ पर गवाही ले सकता है।

Q33. 'अनुच्छेद 371F' के तहत सिक्किम विधानसभा में कम से कम कितनी सीटें होना अनिवार्य है?

(a) 30

(b) 32

(c) 40

(d) 60

Ans. (b)

Solution: सिक्किम की विशिष्ट भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थिति के कारण यहाँ न्यूनतम सीटों की संख्या 32 तय की गई है।

Q34. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी जाति को 'अनुसूचित जनजाति' (ST) की सूची में शामिल कर सकते हैं?

(a) अनुच्छेद 341

(b) अनुच्छेद 342

(c) अनुच्छेद 343

(d) अनुच्छेद 344

Ans. (b)

Solution: अनुच्छेद 342 जनजातियों के लिए है, जबकि 341 अनुसूचित जातियों (SC) के लिए है।

Q35. 'अनुच्छेद 371H' के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को दी गई 'विशेष जिम्मेदारी' कब समाप्त हो सकती है?

(a) जब मुख्यमंत्री लिखित में दे

(b) जब राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दें

(c) जब राज्य में शांति पूरी तरह स्थापित हो जाए

(d) (b) और (c) दोनों स्थितियाँ होने पर

Ans. (d)

Solution: राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हैं कि अब विशेष जिम्मेदारी की आवश्यकता नहीं है, तो वे आदेश द्वारा इसे समाप्त कर सकते हैं।

Q36. लोकसभा में 'एंग्लो-इंडियन' सदस्यों के नामांकन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में था?

(a) अनुच्छेद 330

(b) अनुच्छेद 331

(c) अनुच्छेद 332

(d) अनुच्छेद 333

Ans. (b)

Solution: अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो-इंडियन सदस्यों को नामित कर सकते थे, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।

Q37. 'अनुच्छेद 371J' को भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था?

(a) 1956

(b) 1975

(c) 2012 (98वां संशोधन)

(d) 2019

Ans. (c)

Solution: कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए इसे 2012 में शामिल किया गया था।

Q38. निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 'संवैधानिक निकाय' (Constitutional Body) नहीं है?

(a) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

(b) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(c) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)

(d) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

Ans. (c)

Solution: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक 'सांविधिक' (Statutory) निकाय है, जो संसद के अधिनियम द्वारा बना है, इसका उल्लेख संविधान के मूल अनुच्छेदों में नहीं है।

Q39. 'अनुच्छेद 371' के तहत महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों को किसके लिए विशेष जिम्मेदारी दी गई है?

(a) अलग विकास बोर्ड (Development Boards) स्थापित करने के लिए

(b) राज्य की पुलिस व्यवस्था संभालने के लिए

(c) विदेशी व्यापार के लिए

(d) केवल धार्मिक यात्राओं के लिए

Ans. (a)

Solution: विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ जैसे क्षेत्रों के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना की जिम्मेदारी राज्यपाल की है।

Q40. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के पास शिकायतों की जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं?

(a) आपराधिक न्यायालय (Criminal Court)

(b) दीवानी न्यायालय (Civil Court)

(c) राजस्व न्यायालय

(d) कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती

Ans. (b)

Solution: आयोग किसी दस्तावेज़ की खोज, गवाहों को बुलाने और हलफनामे पर सबूत प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियाँ रखता है।

Q41. 'अनुच्छेद 371C' के तहत मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों की समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है?

(a) मणिपुर के राज्यपाल को

(b) भारत के राष्ट्रपति को

(c) केंद्रीय गृह मंत्री को

(d) संसद को

Ans. (a)

Solution: यह समिति राज्यपाल के माध्यम से कार्य करती है और राज्यपाल इसके प्रशासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं।

Q42. 104वें संविधान संशोधन (2020) द्वारा SC/ST का आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है?

(a) 5 वर्ष

(b) 10 वर्ष

(c) 20 वर्ष

(d) अनिश्चित काल के लिए

Ans. (b)

Solution: यह आरक्षण अब वर्ष 2030 तक के लिए प्रभावी हो गया है।

Q43. 'अनुच्छेद 371A' (नागालैंड) को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?

(a) 13वां संशोधन (1962)

(b) 21वां संशोधन

(c) 36वां संशोधन

(d) 52वां संशोधन

Ans. (a)

Solution: नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के साथ ही 13वें संशोधन द्वारा यह विशेष अनुच्छेद जोड़ा गया था।

Q44. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची तैयार करने की राज्यों की शक्ति को किस संशोधन द्वारा पुनः स्पष्ट/बहाल किया गया?

(a) 102वां संशोधन

(b) 103वां संशोधन

(c) 105वां संशोधन

(d) 101वां संशोधन

Ans. (c)

Solution: 105वें संशोधन (2021) ने स्पष्ट किया कि राज्य अपनी स्वयं की OBC सूची बनाने के हकदार हैं।

Q45. 'अनुच्छेद 371D' मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित करने से संबंधित है?

(a) केवल धार्मिक पूजा में

(b) लोक नियोजन (Public Employment) और शिक्षा में

(c) केवल संपत्ति के हस्तांतरण में

(d) केवल कृषि क्षेत्र में

Ans. (b)

Solution: यह अनुच्छेद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के निवासियों के लिए नौकरियों और शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करता है।

Q46. किसी राज्य की विधान परिषद (Legislative Council) में एंग्लो-इंडियन के नामांकन (यदि था) को किस अनुच्छेद के तहत किया जाता था?

(a) अनुच्छेद 331

(b) अनुच्छेद 332

(c) अनुच्छेद 333

(d) अनुच्छेद 334

Ans. (c)

Solution: अनुच्छेद 333 राज्यपाल को विधानसभा (Assembly) में नामांकन की शक्ति देता था (इसे भी अब समाप्त कर दिया गया है)।

Q47. 'गोवा' के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं?

(a) अनुच्छेद 371G

(b) अनुच्छेद 371H

(c) अनुच्छेद 371I

(d) अनुच्छेद 371J

Ans. (c)

Solution: अनुच्छेद 371I गोवा के गठन और उसकी विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या से संबंधित है।

Q48. 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) का सिद्धांत किस वर्ग के आरक्षण से संबंधित है?

(a) अनुसूचित जाति (SC)

(b) अनुसूचित जनजाति (ST)

(c) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

(d) ईडब्ल्यूएस (EWS)

Ans. (c)

Solution: इंदिरा साहनी केस (1992) के बाद OBC आरक्षण में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों (क्रीमी लेयर) को लाभ से बाहर रखा गया है।

Q49. 'अनुच्छेद 371A' के तहत नागालैंड के 'त्वेनसांग' (Tuensang) जिले के लिए कितने वर्षों के लिए एक पृथक क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया गया था?

(a) 5 वर्ष

(b) 10 वर्ष

(c) 15 वर्ष

(d) 20 वर्ष

Ans. (b)

Solution: नागालैंड के इस पिछड़े जिले के लिए शुरुआत में 10 वर्षों के विशेष प्रशासन का प्रावधान था।

Q50. राष्ट्रपति द्वारा 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' (EWS) के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी किस वर्ष दी गई?

(a) 2014

(b) 2017

(c) 2019

(d) 2021

Ans. (c)

Solution: 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से जनवरी 2019 में इसे लागू किया गया था।

Q76. 'अनुच्छेद 371A' के तहत नागालैंड के संबंध में, 'संसद का कोई भी अधिनियम' तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा सहमति न दे दे। इसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल 'नहीं' है?

(a) नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ

(b) नागरिक और आपराधिक न्याय की प्रक्रिया (जहाँ निर्णय नागा प्रथागत कानून के अनुसार हों)

(c) नागालैंड की सीमाओं का पुनर्निर्धारण या विस्तार

(d) भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण

Ans. (c)

Solution: सीमाओं का निर्धारण संसद की सामान्य शक्ति (अनुच्छेद 3) के अंतर्गत आता है, जबकि विकल्प (a), (b) और (d) को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है।

Q77. संविधान के 'अनुच्छेद 338' के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के पास किसी मामले की जांच करते समय दीवानी न्यायालय (Civil Court) की शक्तियाँ होती हैं। इसके तहत वह क्या 'नहीं' कर सकता?

(a) किसी व्यक्ति को समन जारी करना और शपथ पर उसकी उपस्थिति अनिवार्य करना

(b) किसी दस्तावेज़ की खोज और उसे पेश करने की माँग करना

(c) किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी पाए जाने पर सीधे जेल की सजा सुनाना

(d) हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना

Ans. (c)

Solution: आयोग केवल जांच कर सकता है और सिफारिशें दे सकता है; वह दंड देने वाला न्यायालय नहीं है। सजा का अधिकार केवल नियमित न्यायपालिका के पास है।

Q78. 'अनुच्छेद 371D' के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठित 'आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण' के आदेशों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है?

(a) केवल आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पास

(b) सीधे सुप्रीम कोर्ट में (विशेष अनुमति याचिका द्वारा)

(c) संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) की खंडपीठ के समक्ष

(d) इसका कोई अपील प्रावधान नहीं है, यह अंतिम है

Ans. (c)

Solution: एल. चन्द्र कुमार केस (1997) के बाद, न्यायाधिकरणों के आदेशों की न्यायिक समीक्षा संबंधित हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा की जा सकती है।

Q79. 102वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 'अनुच्छेद 342A' के मूल पाठ ने राज्यों की OBC सूची बनाने की शक्ति छीन ली थी। इसे किस ऐतिहासिक वाद (Case) के निर्णय के बाद पुनः बहाल करने के लिए 105वां संशोधन लाया गया?

(a) इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ

(b) मराठा आरक्षण मामला (जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र)

(c) एम. नागराज बनाम भारत संघ

(d) अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ

Ans. (b)

Solution: मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 102वें संशोधन के बाद केवल केंद्र को ही OBC सूची बनाने का हक है। इस विसंगति को दूर करने के लिए 105वां संशोधन पारित किया गया।

Q80. 'अनुच्छेद 371F' (सिक्किम) के तहत, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह सिक्किम की जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधान सभा में क्या कर सकती है?

(a) केवल हिंदुओं के लिए सीटें आरक्षित करना

(b) सीटों की संख्या को 10 से कम करना

(c) विभिन्न वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण और उनके चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण

(d) सिक्किम में विधानसभा को पूरी तरह समाप्त करना

Ans. (c)

Solution: यह अनुच्छेद सिक्किम की विभिन्न नृजातीय श्रेणियों (लेपचा, भूटिया, नेपाली मूल) के बीच संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए संसद को विशेष विधायी शक्ति देता है।

Q81. संविधान के 'अनुच्छेद 339(2)' के तहत, संघ (केंद्र) की कार्यकारी शक्ति का विस्तार राज्यों को किसके लिए निर्देश देने तक है?

(a) राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए

(b) राज्य के भीतर अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन

(c) राज्यपाल को पद से हटाने के लिए

(d) केवल राज्य के कर ढांचे को बदलने के लिए

Ans. (b)

Solution: केंद्र सरकार राज्यों को जनजातीय कल्याण की योजनाओं के लिए विशिष्ट निर्देश दे सकती है और राज्य उनका पालन करने के लिए बाध्य हैं।

Q82. 'अनुच्छेद 371J' के तहत कर्नाटक के राज्यपाल को 'हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र' के लिए जो विशेष जिम्मेदारी दी गई है, उसमें क्या शामिल 'नहीं' है?

(a) क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड की स्थापना

(b) राज्य सरकार के तहत सरकारी नौकरियों में इस क्षेत्र के लोगों के लिए सीटों का आरक्षण

(c) इस क्षेत्र के छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण

(d) इस क्षेत्र के लिए एक अलग उच्च न्यायालय (High Court) की स्थापना

Ans. (d)

Solution: अनुच्छेद 371J विकास, नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की बात करता है, लेकिन यह अलग उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार नहीं देता।

Q83. 'अनुच्छेद 338B' के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को किसी भी नीतिगत मामले में परामर्श देना अनिवार्य है। केंद्र और राज्य सरकारें किसके संबंध में आयोग से परामर्श करेंगी?

(a) पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर

(b) केवल चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण पर

(c) केवल विदेशी दौरों पर

(d) केवल अंतर-राज्यीय जल विवादों पर

Ans. (a)

Solution: यह आयोग का एक संवैधानिक अधिकार है कि पिछड़े वर्गों से जुड़ी किसी भी बड़ी नीति को बनाने से पहले सरकारें उसकी राय लें।

Q84. 'अनुच्छेद 371H' के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को लोक व्यवस्था (Law and Order) के संबंध में विशेष जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में राज्यपाल की स्थिति क्या है?

(a) वह पूरी तरह से मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा

(b) वह अपना व्यक्तिगत निर्णय (Individual Judgment) लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा

(c) उसे केवल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछना होगा

(d) उसे मुख्यमंत्री की लिखित अनुमति लेनी होगी

Ans. (b)

Solution: इस विशिष्ट अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है, हालांकि उसे राष्ट्रपति के निर्देशों के अधीन रहना पड़ता है।

Q85. संविधान के 'अनुच्छेद 341(2)' के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति को 'सम्मिलित' या 'अपवर्जित' (Exclude) कौन कर सकता है?

(a) केवल राष्ट्रपति स्वयं दूसरे आदेश द्वारा

(b) केवल संसद (विधि द्वारा)

(c) संबंधित राज्य का राज्यपाल

(d) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष

Ans. (b)

Solution: एक बार राष्ट्रपति द्वारा सूची अधिसूचित हो जाने के बाद, उसमें कोई भी परिवर्तन केवल संसद ही कानून बनाकर कर सकती है।

Q86. 'अनुच्छेद 371C' के तहत मणिपुर के संबंध में, राष्ट्रपति राज्यपाल को किस विषय पर प्रतिवर्ष रिपोर्ट देने का निर्देश दे सकते हैं?

(a) मणिपुर की औद्योगिक प्रगति पर

(b) मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन पर

(c) राज्य की साक्षरता दर पर

(d) केवल विधानसभा के खर्चों पर

Ans. (b)

Solution: पहाड़ी क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल की यह रिपोर्ट अनिवार्य है।

Q87. 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 'जनजातीय सलाहकार परिषद' (TAC) का गठन उन राज्यों में भी किया जा सकता है जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ तो हैं लेकिन 'अनुसूचित क्षेत्र' (Scheduled Areas) नहीं हैं। इसके लिए किसकी अनुमति आवश्यक है?

(a) संसद की

(b) भारत के राष्ट्रपति के निर्देश पर

(c) सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर

(d) केवल मुख्यमंत्री के निर्णय पर

Ans. (b)

Solution: यदि राष्ट्रपति निर्देश दें, तो ऐसे राज्यों में भी जनजातीय हितों की रक्षा के लिए परिषद बनाई जा सकती है।

Q88. 'अनुच्छेद 371B' (असम) के तहत गठित समिति के निर्णयों का प्रभाव राज्य विधानसभा की सामान्य प्रक्रिया पर क्या पड़ता है?

(a) विधानसभा उसे अनदेखा कर सकती है

(b) राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विधानसभा की कार्य-प्रक्रिया के नियमों में समिति के कार्यों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है

(c) समिति के निर्णय केवल सलाहकारी होते हैं

(d) समिति विधानसभा को भंग कर सकती है

Ans. (b)

Solution: राष्ट्रपति इस समिति के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा के नियमों में भी आवश्यक परिवर्तन या अनुकूलन कर सकते हैं।

Q89. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' के सेवा नियमों और कार्यकाल का निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है?

(a) अनुच्छेद 338

(b) अनुच्छेद 338A(2)

(c) अनुच्छेद 340

(d) अनुच्छेद 342

Ans. (b)

Solution: अनुच्छेद 338A(2) स्पष्ट करता है कि सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन होंगे।

Q90. 'अनुच्छेद 371G' (मिजोरम) के तहत, संसद का कानून 'भूमि के स्वामित्व' पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक विधानसभा प्रस्ताव पारित न कर दे। यह प्रावधान किस ऐतिहासिक समझौते का परिणाम था?

(a) मिजोरम शांति समझौता 1986 (Mizo Accord)

(b) शिमला समझौता 1972

(c) असम समझौता 1985

(d) शिलॉन्ग समझौता 1975

Ans. (a)

Solution: राजीव गांधी सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के बीच हुए समझौते के आधार पर मिजोरम को यह विशेष संवैधानिक सुरक्षा मिली।

Q91. 'अनुच्छेद 335' यह प्रावधान करता है कि प्रशासन की कार्यक्षमता (Efficiency) बनाए रखते हुए SC/ST के दावों पर विचार किया जाएगा। किस संशोधन ने इसमें 'छूट' (Relaxation) देने का प्रावधान जोड़ा?

(a) 42वां संशोधन

(b) 44वां संशोधन

(c) 82वां संशोधन (2000)

(d) 93वां संशोधन

Ans. (c)

Solution: 82वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 335 में एक परंतुक (Proviso) जोड़ा गया, जिससे केंद्र और राज्यों को पदोन्नति में योग्यता अंकों में छूट देने की अनुमति मिली।

Q92. 'अनुच्छेद 371' (मूल) के तहत महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों को 'तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण' के लिए क्या विशेष शक्ति प्राप्त है?

(a) केवल निजी कॉलेजों को बंद करने की

(b) इन क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना और बजट का न्यायसंगत आवंटन

(c) विदेश से शिक्षकों को बुलाने की

(d) केवल हिंदी माध्यम में पढ़ाने की

Ans. (b)

Solution: राज्यपाल यह सुनिश्चित करते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा के समान अवसर मिलें।

Q93. संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत, यदि 'स्वायत्त जिला परिषद' और राज्य विधानसभा के कानून में विरोधाभास हो, तो क्या स्थिति होगी?

(a) हमेशा परिषद का कानून प्रभावी होगा

(b) हमेशा विधानसभा का कानून प्रभावी होगा

(c) राज्यपाल यह निर्धारित करेंगे कि कौन सा कानून लागू होगा और किस सीमा तक

(d) राष्ट्रपति निर्णय लेंगे

Ans. (c)

Solution: राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह तय करें कि राज्य का कानून उस जिले पर लागू होगा या नहीं, या कुछ संशोधनों के साथ लागू होगा।

Q94. 'अनुच्छेद 338A' के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को मिलने वाले 'विशिष्ट कार्य' में से एक है—'वनों में रहने वाली जनजातियों' के बारे में सुझाव देना। यह विशेष रूप से किससे संबंधित है?

(a) उन्हें वनों से बाहर निकालने के लिए

(b) लघु वन उपज (Minor Forest Produce) के स्वामित्व और सुरक्षा के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर

(c) केवल वनों को काटने के लिए

(d) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए

Ans. (b)

Solution: आयोग जनजातियों के वन अधिकारों और उनकी आजीविका के साधनों की सुरक्षा के लिए सिफारिशें करता है।

Q95. 'अनुच्छेद 371' के खंड (2) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा बनाए गए 'विकास बोर्डों' के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

(a) संबंधित राज्य का राज्यपाल

(b) भारत का राष्ट्रपति

(c) राज्य का मुख्यमंत्री

(d) केंद्रीय गृह मंत्री

Ans. (a)

Solution: राष्ट्रपति बोर्ड के गठन का आदेश देते हैं, लेकिन उसके सदस्यों की नियुक्ति और बोर्ड के नियम राज्यपाल द्वारा तय किए जाते हैं।

Q96. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 'कमीशन' को बहु-सदस्यीय (Multi-member) बनाने वाला पहला संशोधन कौन सा था?

(a) 42वां संशोधन

(b) 65वां संशोधन (1990)

(c) 89वां संशोधन

(d) 102वां संशोधन

Ans. (b)

Solution: 65वें संशोधन ने अनुच्छेद 338 के तहत एकल विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की थी।

Q97. 'अनुच्छेद 371I' के तहत गोवा के लिए विशेष प्रावधान करते समय, इसकी विधानसभा में 'एंग्लो-इंडियन' नामांकन की संख्या कितनी रखी गई थी?

(a) शून्य (कोई प्रावधान नहीं था)

(b) एक

(c) दो

(d) जनसंख्या के अनुपात में

Ans. (a)

Solution: गोवा के विशेष प्रावधान (371I) में केवल विधानसभा के आकार (न्यूनतम 30 सदस्य) की बात की गई है, इसमें नामांकन का कोई विशेष प्रावधान शामिल नहीं था।

Q98. 'अनुच्छेद 340' के तहत गठित 'मंडल आयोग' (Mandal Commission) ने पिछड़ेपन का आधार किसे माना था?

(a) केवल आर्थिक आधार पर

(b) केवल धार्मिक आधार पर

(c) सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर (Social and Educational)

(d) केवल भाषाई आधार पर

Ans. (c)

Solution: आयोग ने 11 सामाजिक और शैक्षणिक संकेतकों का उपयोग करके 3,743 जातियों को पिछड़ा घोषित किया था।

Q99. 'अनुच्छेद 371E' (आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय) के तहत बनाए गए कानून को किस आधार पर चुनौती 'नहीं' दी जा सकती?

(a) कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है

(b) कि यह अनुच्छेद 371D के प्रावधानों के विरुद्ध है

(c) कि यह राज्य की स्वायत्तता का उल्लंघन है

(d) कि यह केवल अंग्रेजी में है

Ans. (b)

Solution: अनुच्छेद 371E के तहत संसद की शक्ति 371D के किसी भी प्रावधान से सीमित नहीं होती है।

Q100. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण '70 वर्ष' की समाप्ति पर रुक जाएगा (जिसे अब बढ़ाकर 80 वर्ष या 2030 कर दिया गया है)?

(a) अनुच्छेद 330

(b) अनुच्छेद 332

(c) अनुच्छेद 334

(d) अनुच्छेद 335

Ans. (c)

Solution: अनुच्छेद 334 में राजनीतिक आरक्षण की समाप्ति की समय-सीमा दी गई है, जिसे समय-समय पर संशोधनों (जैसे 104वें संशोधन) द्वारा बढ़ाया जाता रहा है।